RBI Update: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की ओर से जारी तीन अलग-अलग बयानों के अनुसार, जुर्माना नियामकीय अनुपालन के कमियों पर बेस्ड है। RBI ने ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ को लेकर जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने की वजह से कुछ बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसी बीच केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर (deputy Governor) माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
तीन बैंको (Bank) पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है,जिनमे धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिन पर 2.50 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 12 जनवरी को यह जानकारी दी है की ’लोन और एडवांस -वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों को लेकर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धन लक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा,’लोन और एडवांस – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ को लेकर कुछ निर्देशों का पलक न करने की वजह से ‘पंजाब एंड सिंध बैंक’ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही ‘ बैंकों में ग्राहक सेवा’ को लेकर जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने की वजह ESAF स्माइल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
RBI डिप्टी गवर्नर का बढ़ा कार्यकाल
आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर बेस्ड है और इसका ऋणदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालने का इरादा नहीं है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा था लेकिन केंद्रीय सरकार ने उनका कार्यकाल 1 साल आगे बढ़ा दिया है। माइकल देवव्रत पात्रा को पहली बार जनवरी 2020 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा पात्रा जी के पास मौद्रिक नीति विभाग की भी जिम्मेदारी है। वह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की भी सदस्य हैं