राशन कार्ड धारकों मिलेंगे 1000 रुपए, युवाओं को 2 लाख लोन! इस राज्य की सरकार ने की बड़ी घोषणा

ओडिशा सरकार का निर्णय: लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आने से पहले ओडिशा सरकार (Government Of Odisha) ने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। ओडिशा सरकार ने बीते सोमवार को एक आलेख जारी कर के कहा कि वो जल्द ही अपने राज्य के सभी राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को 1,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा निर्णय भी लिया और। जिसके अनुसार वो अपने राज्य के 2 लाख युवाओं को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने वाले हैं। उनकी इस खबर के आने के बाद से तो मानो प्यार राज्य में खुशी की लहर ही दौड़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं उनके इस निर्णय के बारे में 

1,000 रुपये की एकमुश्त सहायता

अपने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने के बारे में विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी लोगों को मार्केट की दरों में बढ़त के वजह से उपयोग के लिए अलग अलग चीजों को खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यही एक बड़ी वजह है कि उनको सरकार द्वारा एकमुश्त सहायता दी जा रही है। और तो और लाभुक लोगों को 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम क्षमता के दो जूट बैग भी फ्री में वितरित किए जाएंगे। कुल मिला कर के 95.90 लाख लाभुक लोगों के परिवार को इस सुविधा का लाभ उठाने का अवसर मिलने वाला है। इस सहायता के लिए सरकारी खजाने से कुल मिला कर के 1,237.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

2 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण

अपने राज्य के 2 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के बारे में विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवयुवकों के लिए खुद से ही कमी करने के तरीके ढूंढने के लिए सरकार के खजाने से इस योजना ‘स्वयं’ के मुताबिक 18-35 साल तक की उम्र सीमा के 1 लाख गांव के और 1 लाख शहर के लड़कों को एक लाख रुपये जितना ऋण मिलेगा जो पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। और ये पैसे उनकी वर्तमान स्थिति में कमाई बढ़ाने में मदद के लिए या फिर मौजूदा बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिए जाएंगे। सरकार की ये योजना आने वाले दो वर्षों तक चालू रहेगी और इसके पीछे सरकार पूरे 672 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और ये ब्याज मुक्त ऋण आप 3 से 4 वर्ष के अंदर वापस कर सकते हैं और जिसमें आपको 3 से 6 महीने तक की छूट भी मिल सकती है।

कुछ अन्य निर्णय 

उन्होंने इस प्रस्ताव के साथ ही साथ कुल 26 प्रस्ताव को बीते सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी है जिनका कुल मिला कर के बजट 448 करोड़ रुपए है और ये आने वाले वित्तीय साल में लागू किया जाएगा। और बाकी की योजनाजों का लक्ष्य है एक लाख मछुआरों की मदद करना जिनके दस हजार से ज्यादा महिलाएं मौजूद है और लगभग पचास हजार को जीवनी देने का प्लान फिलहाल सरकार बना रही है।

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